कार्बन उत्सर्जन

परिचय

भारत की तरक्की की रफ्तार किसी से छिपी नहीं है। नई इमारतें, सड़कें, रेल लाइनें और फैक्ट्रियाँ — इन सबकी बुनियाद इस्पात है। पर पारंपरिक स्टील उत्पादन कोयले पर निर्भर होने के कारण भारी मात्रा में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन करता है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने इस्पात क्षेत्र को ग्रीन बनाने हेतु 5000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है।

योजना का सार — क्या है खास?

यह योजना केवल फंड उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पूरे सप्रभुत संरचना में बदलाव लाने का इरादा रखती है। योजना के मुख्य बिंदु:

• वित्तीय समर्थन: 5000 करोड़ रुपये रिसर्च, पायलट प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन के लिए।
• लक्ष्य: इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती।
• प्रमुख टेक्नोलॉजी: ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर एवं एनर्जी एफिशिएंसी।
• सहभागिता: SAIL, RINL जैसी सार्वजनिक कंपनियों के साथ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी।

इन पहलों से ग्रीन स्टील को बड़े पैमाने पर अपनाने का मार्ग खुलेगा और उद्योग का वातावरण पर प्रभाव कम होगा।

समस्या की जड़: स्टील उत्पादन और प्रदूषण

पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में कोकिंग कोयला जलाकर लौह धातु निकाली जाती है, जिससे भारी मात्रा में CO₂ उत्सर्जन होता है। वैश्विक स्तर पर स्टील उद्योग का सूचक यह है कि इस उद्योग से निकलने वाला कार्बन कुल उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए ग्रीन स्टील की ओर परिवर्तन समय की मांग है।

योजना से मिलने वाले फायदे

यहाँ प्रमुख लाभ संक्षेप में दिए जा रहे हैं:

• स्वास्थ्य व प्रदूषण नियंत्रण: प्रदूषण घटने से सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।
• लागत प्रभाव: प्रारम्भिक निवेश के बाद ऊर्जा कुशलता से दीर्घकालिक लागत में बचत।
• निर्यात अवसर: वैश्विक बाजार में ग्रीन स्टील की बढ़ती मांग से निर्यात बढ़ेगा।
• रोजगार सृजन: नई तकनीक और प्लांट से लाखों नए रोजगार।
• निवेश आकर्षण: क्लीन टेक पर निवेशकों का भरोसा बढ़ना।

मुख्य चुनौतियाँ

योजना के सामने चुनौतीपूर्ण पहलू भी हैं:

• ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर तकनीक की वर्तमान लागत उच्च है।
• आवश्यक अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन की कमी।
• परंपरागत उद्यमों में बदलाव के प्रति झिझक और प्रारम्भिक निवेश का बोझ।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए धीरे-धीरे पायलट परियोजनाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन ज़रूरी होंगे ताकि ग्रीन स्टील को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके।

कार्यान्वयन के सुझाव

योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदमों में शामिल हैं:

• सरकार व उद्योग के लिए स्पष्ट रोडमैप और समयबद्ध मॉनिटरिंग सिस्टम।
• शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों को परियोजनाओं में जोड़ा जाना।
• छोटे एवं मध्यम इस्पात निर्माताओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
• स्थानीय समुदायों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।

इन उपायों से न केवल पर्यावरणीय लक्ष्य मिलेंगे, बल्कि ग्रीन स्टील उत्पादन का व्यापारीक और सामजिक लाभ भी सुनिश्चित होगा।

भविष्य की दिशा

अगर योजना ठीक तरह से लागू हो, तो अगले 10–15 वर्षों में भारत वैश्विक ग्रीन स्टील मार्केट में मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। इसका असर ऑटो, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टरों पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

5000 करोड़ रुपये की यह पहल सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है — यह दिखाती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव हैं। उद्योग, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी से भारत न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर मिसाल भी बनेगा।